पंजाब विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आज संपन्न हो गया। सेशन का आयोजन प्रदेश में आई बाढ़ की स्थिति और उससे जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए किया गया था। सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में छह महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया गया, जिनमें से अधिकांश का सीधा प्रभाव राज्य की आम जनता पर पड़ेगा।
इसके साथ ही, बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास को लेकर एक अहम प्रस्ताव भी पारित हुआ।मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सत्र के दौरान बताया कि वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जल्द मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि दिवाली से पहले, यानी 15 अक्तूबर तक, बाढ़ प्रभावित किसानों और नागरिकों को फसल, पशुधन और संपत्ति नुकसान के मुआवज़े के चेक वितरित किए जाने शुरू हो जाएंगे।
1. पंजाब नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2025इस विधेयक को लेकर सदन में तीखी बहस हुई। कांग्रेस ने विरोध जताते हुए कहा कि नगर सुधार ट्रस्ट की आय उसी क्षेत्र में खर्च होनी चाहिए, जहाँ से वह उत्पन्न होती है। विपक्ष के विरोध के बावजूद विधेयक पारित हो गया। हालांकि, सरकार का दावा है कि इससे शहरी विकास कार्यों को गति मिलेगी।
2. पंजाब सहकारी समिति विधेयकयह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3. पंजाब अपार्टमेंट एवं संपत्ति विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2025इस विधेयक के ज़रिए रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी और फ्लैट खरीदारों को उनके अधिकारों की सुरक्षा मिलेगी। विधायक मास्टर बुध राम के अनुसार, इससे आम नागरिकों को सीधे लाभ मिलेगा।
4. पंजाब वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयकवित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि वर्तमान जीएसटी प्रणाली से राज्य को राजस्व में नुकसान हो रहा है। लेकिन इसके नए संशोधन से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। विपक्ष ने राजस्व घाटे पर चिंता जताई, बावजूद इसके विधेयक पारित हो गया।
5. पंजाब व्यापार करने का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2025इस विधेयक का उद्देश्य व्यापारिक माहौल को अधिक उदार और सुगम बनाना है। विपक्ष ने सुझाव दिए, लेकिन अंततः सभी दलों की सहमति से इसे भी पारित कर दिया गया।
6. पंजाब कार्य का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2025यह विधेयक लोगों को रोजगार का अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। इसके माध्यम से राज्य में श्रमिकों और कामगारों के हितों की सुरक्षा की जाएगी।सदन में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास योजना पर एक प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया।
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जिन लोगों को बाढ़ से नुकसान हुआ है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सहायता और मुआवज़ा प्रदान किया जाएगा।
