NRI SANJH JALANDHAR (9 March)
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आचार संहिता किसी भी समय लागू हो सकती है। पंजाब सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपनी एक्साइज पॉलिसी को जल्द मंजूर करना चाहती है, ताकि 2024-25 के बजट में निर्धारित 10,350 करोड़ रुपए के आमदन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। अनुमान है कि आज चंडीगढ़ में होने जा रही कैबिनेट की बैठक में इसके साथ-साथ कुछ अन्य मुद्दों पर बात हो सकती है।
किसान सरहद पर बैठे हुए हैं। उनकी नाराजगी से बचने के लिए अनुमान है कि AAP सरकार आज की बैठक में गेहूं की खरीद से जुड़े फैसले भी ले सकती है। आचार संहिता लागू हो गई तो गेहूं की खरीद चुनावों के बीच में ही होगी। इसलिए सरकार श्रम, ढुलाई और परिवहन नीति को कैबिनेट से मंजूरी दे सकती है।
एक्साइज पॉलिसी व पंजाब के अन्य मुद्दों की अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के बाद एक्साइज विभाग शराब की दुकानों को बांटना शुरू कर सकती है। कोशिश रहेगी कि ये पूरी प्रक्रिया 31 मार्च से पहले खत्म हो जाए।
शराब सस्ती हो सकती है
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, नई एक्साइज पॉलिसी 2023-24 के आधार पर ही रहने वाली है, लेकिन बियर की कीमत पर लगी सीमा को हटाया जा सकता है। इंडियन मेड विदेशी शराब के लिए खुली कोटा नीति भी विचाराधीन है। इस नीति पर पिछले महीने वित्त मंत्री हरपाल चीमा, बिजली मंत्री हरभजन ईटीओ और राजस्व मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा सहित मंत्रियों के समूह के बीच डिस्कस किया गया था। मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ इस पर आज चर्चा होनी है।
फूड एंड सप्लाई विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष भी बीते साल की पॉलिसी में हलके बदलाव करके दोहराया जा सकता है। दरअसल, श्रम, माल ढुलाई और परिवहन घोटाला 2022 के सामने आने के बाद पंजाब सरकार चुनावों से पहले बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती। जिसके चलते पंजाब सरकार किसी भी तरह के प्रयोग से बचने का प्रयास कर रही है।
