NRI SANJH JALANDHAR (13 February)
तमिलनाडु विधानसभा के वर्ष 2024 के पहले सत्र में अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला जब तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने सोमवार को सरकार द्वारा तैयार किए गए पारंपरिक अभिभाषण को “तथ्यात्मक और नैतिक आधार” पर पढ़ने से इनकार कर दिया. राज्यपाल ने दावा किया कि अभिभाषण में कई अंश हैं जिनसे वह तथ्यात्मक और नैतिक आधार पर असहमत हैं और उन पर अपनी आवाज उठाना संवैधानिक मजाक होगा।
राष्ट्रगान के प्रति उचित सम्मान दिखाने और इसे संबोधन की शुरुआत और अंत में बजाने के मेरे बार-बार अनुरोध और सलाह को नजरअंदाज कर दिया गया है। इस संबोधन में कई अंश हैं जिनसे मैं तथ्यात्मक और नैतिक आधार पर स्पष्ट रूप से असहमत हूं। मैं अपनी आवाज दे रहा हूं।” वे एक संवैधानिक उपहास होंगे। इसलिए, सदन के संबंध में, मैं अपना संबोधन समाप्त करता हूं। कामना करता हूं कि यह सदन लोगों की भलाई के लिए एक सार्थक और स्वस्थ चर्चा हो।”
इसके बाद तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष एम. अप्पावु ने राज्यपाल के भाषण की तमिल व्याख्या पढ़ना शुरू किया।
“तमिलनाडु सरकार को राज्यपाल के पारंपरिक अभिभाषण के लिए मंजूरी मिल गई और वह अपना अभिभाषण पढ़ने के लिए यहां आए थे। उन्होंने अपना पूरा भाषण नहीं पढ़ा, लेकिन मैं उन्हें दोष नहीं देना चाहता। राज्यपाल ने यह भी कहा कि राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए था। हर कोई कई राय हैं लेकिन अगर हम सब कुछ बोलेंगे तो यह नैतिक नहीं होगा। यह सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक कई अलग-अलग राय के बावजूद उच्च पद पर बैठे राज्यपाल के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करेंगे। मैं तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि से अनुरोध कर रहा हूं, आप जो आपके दिल में है उसे बोलें। हमारे दिल में जो है वह यह है कि बाढ़ और चक्रवात ने प्रभावित किया है। हमें कोई फंड नहीं मिला, एक पैसा भी नहीं। पीएम केयर फंड में कई फंड हैं जो बेहिसाब हैं। क्या हम 50 हजार करोड़ मांग सकते हैं पीएम केयर फंड? यह अच्छा होगा यदि राज्यपाल इसे हमारे लिए प्राप्त कर लें” अध्यक्ष ने कहा।
