NRI SANJH JALANDHAR(13 February)
किसान आंदोलन का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। वकील की तरफ से जनहित याचिका डाली गई है जिसमें किसानों के प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से उठाए जा रहे कदमों को रोकने की मांग की गई है। इस याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन को नोटिस भी जारी किया गया है।
आम लोगों को हो रही है परेशानी
वकील उदय प्रताप ने हाईकोर्ट में याचिका डाली जिसमें उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट बंद किया गया है और हाईवे पर बैरिकेडिंग की गई है। जो आम जनता को परेशान कर रहे हैं।
अधिकारों का हनन किया जा रहा है
प्रदर्शन को रोकने के लिए किए गए उपायों से न केवल किसानों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, बल्कि आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। हाई कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए पंजाब और हरियाणा सरकार समेत चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर मंगलवार तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
केंद्र के साथ मीटिंग रही थी बेनतीजा
आपको बता दें कल चंडीगढ़ में किसान नेताओं की केंद्रीय मंत्रियों के साथ मीटिंग हुई थी। 5 घंटे चली इस मीटिंग में किसानों की समस्या का कोई हल नहीं निकला। किसान मजदूर मोर्चा के प्रधान सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि सरकार सिर्फ किसानों को लारा रही लगा रही है। हर बार की तरह कह रही है कि कमेटी गठित करने के बाद करते हैं और हल निकालते हैं। लेकिन अब दोबारा से दूसरा किसान आंदोलन शुरु होगा और ये आंदोलन इतना बढा होगा कि केंद्र सरकार सोच नहीं सकती है।
