केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक महत्वपूर्ण राहत दी है। शनिवार को, केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। इस बढ़ोतरी के साथ कुल DA मूल वेतन के 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी जनवरी 2026 से लागू होगी और पेंशनभोगियों पर भी लागू होगी।
सूत्रों के अनुसार, इस फैसले से लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। पहले, केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 में DA को 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया था।यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से लागू की गई थी, और कर्मचारियों को बकाया के साथ भुगतान किया गया था। सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की समीक्षा करती है।
महंगाई भत्ता कर्मचारियों के मूल वेतन का एक हिस्सा है, जिसे महंगाई दर के अनुसार एडजस्ट किया जाता है। यह कर्मचारियों की आय पर महंगाई के प्रभाव को कम करता है।फैसला ऐसे समय में आया है जब कर्मचारी संगठन प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन संरचना में बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं। अपने मेमोरेंडम में, नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की है।
अगर लागू किया जाता है, तो न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से लगभग ₹69,000 तक बढ़ सकता है। संगठनों ने वेतन गणना में परिवार की परिभाषा बढ़ाने, आश्रित माता-पिता को शामिल करने, वेतन असमानता को सीमित करने, उच्च वृद्धि और महंगाई भत्ते बढ़ाने की भी मांग की है।सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट ने ₹13,000 करोड़ के कॉर्पस के साथ सॉवरेन मेरिटाइम फंड को भी मंजूरी दे दी है।
इसका उद्देश्य भारतीय जहाजों को किफायती और स्थिर बीमा कवर प्रदान करना है। इसके साथ ही, सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 2028 तक बढ़ाने और इसके लिए 3,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्रावधान करने का भी फैसला किया है।
