NRI SANJH JALANDHAR (5 SEPTEMBER)
DC डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने सभी उप-मंडल मजिस्ट्रेटों को भारी बारिश के कारण आम नागरिकों के घरों/फसलों/पशुधन को हुए नुकसान का तत्काल निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि उन्हें राहत प्रदान की जा सके।
डॉ. अग्रवाल ने उप-मंडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पंजाब सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार राजस्व विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों की मदद से निरीक्षण करवाएँ और दो दिनों के भीतर क्षतिग्रस्त घरों, फसलों और पशुधन की संख्या के विवरण के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
उन्होंने कहा कि प्रभावित नागरिकों के लिए राहत और पुनर्वास के प्रयास पहले ही शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने जिला राजस्व अधिकारी को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के संबंधित उप-मंडल अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर समय पर मुआवज़ा और राहत सामग्री का वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र आम नागरिक इस राहत से वंचित नहीं रहना चाहिए।
उपायुक्त ने जिला राजस्व अधिकारी को आम नागरिकों से प्राप्त मुआवजे के आवेदनों/दावों के संबंध में सरकार के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए त्वरित कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए ताकि प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान की जा सके।
उपायुक्त ने एक अन्य आदेश के माध्यम से सभी उप-मंडल मजिस्ट्रेटों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में भारी बारिश के कारण सड़कों, सार्वजनिक भवनों आदि को हुए नुकसान की विस्तृत जांच सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
डॉ. अग्रवाल ने उप-मंडल अधिकारियों को राजस्व विभाग के अधिकारियों और नगर निगम/नगर परिषद/जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी/खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के सहयोग से अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति के कारण सड़कों, सार्वजनिक भवनों आदि को हुए नुकसान की जांच करवाने और दो दिनों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
इसी प्रकार, उन्होंने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), जालंधर और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), जालंधर के अधिकारियों को भी इन रिपोर्टों के आधार पर क्षतिग्रस्त सड़कों, सार्वजनिक भवनों की मरम्मत का काम तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, उन्होंने जल निकासी के संबंध में भी दो दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा, उपायुक्त ने आयुक्त नगर निगम को निर्देश दिए कि शहर में क्षतिग्रस्त सड़कों, जल निकासी व्यवस्था, सरकारी भवनों और अन्य बुनियादी ढांचे की मरम्मत का काम तुरंत शुरू किया जाए ताकि नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जा सके। उल्लेखनीय है कि उपायुक्त द्वारा निर्देश जारी होते ही प्रशासन की सभी टीमों ने अपना काम शुरू कर दिया है और राहत कार्य शुरू कर दिया गया है।


