पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के मामले में आज होने वाली सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मामले की सुनवाई भी 8 सितंबर तक के लिए टाल दी गई है। बेंच में जस्टिस रोहित कपूर के साथ चीफ जस्टिस छुट्टी पर हैं। ED का मामला ऐसा है जिसमें हाई कोर्ट ने ED की तरफ से पंजाब DGP को भेजे गए लेटर के आधार पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि पंजाब ने क्या एक्शन लिया है।
याचिका में उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की गई है जो हाई कोर्ट के ऑर्डर पर एक्शन लेने में फेल रहे हैं। यह याचिका उसी अपील में फाइल की गई है जिसमें हाई कोर्ट ने 3 अगस्त को अपने फैसले में पंजाब सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 15 दिनों के अंदर DA का एरियर जारी करने का आदेश दिया था।
कर्मचारियों ने याचिका में आरोप लगाया है कि सरकार ने DA का एरियर जारी नहीं किया है और न ही कोई रिपोर्ट पेश की है। असल में, सरकार हाई कोर्ट के इस फैसले का राजनीतिकरण कर रही है। इसलिए, उन अधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू करने की मांग करते हुए एक पिटीशन फाइल की गई है, जो ऑर्डर पर कार्रवाई करने में नाकाम रहे।
एक्टिंग चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच कल पिटीशन पर सुनवाई करेगी।हालांकि, कर्मचारियों ने पंजाब चीफ सेक्रेटरी, PSPCL के MD और फाइनेंस सेक्रेटरी के खिलाफ एक अलग कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की है, जिस पर हाई कोर्ट ने उन सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह पिटीशन अब फाइल की गई है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन अब इसे 7 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया है।
