NRI SANJH JALANDHAR (14 February)
संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने मंगलवार को किसान संगठनों के दिल्ली चलो मार्च को रोकने के लिए राज्य की शक्ति का अत्यधिक उपयोग और सामूहिक गिरफ्तारियां करने के लिए केंद्र सरकार की निंदा की। एसकेएम ने एक बयान में कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि प्रशासन द्वारा किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। एसकेएम ने भारत भर में अपने सभी सदस्य संगठनों और उनकी इकाइयों से 16 फरवरी को पंजाब में किसानों पर हुए हमले का पूरे भारत के सभी गांवों में जोरदार विरोध करने और पूरे भारत में ग्रामीण बंद और औद्योगिक/क्षेत्रीय हड़ताल को और भी अधिक व्यापक बनाने का आह्वान किया। एसकेएम ने अपने बयान में कहा कि किसानों के शांतिपूर्ण संघर्ष पर हमला करने के लिए पुलिस और सशस्त्र सुरक्षा बलों को तैनात करने से पता चलता है कि केंद्र ने लोगों का विश्वास खो दिया है।
एक लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्वक विरोध करने का अधिकार है। बयान में कहा गया, “सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के हर वर्ग के ज्वलंत मुद्दों को हल करे और उनकी आजीविका की रक्षा के लिए उनकी ठोस मांगों को संबोधित करे।” संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र को आगे चेतावनी दी कि वह उन लोगों के साथ सरकार या देश के दुश्मन के रूप में व्यवहार न करे जो अपनी वास्तविक मांगों को लेकर सड़क पर आने को मजबूर हैं। बयान में कहा गया है, “किसानों की मुख्य मांग एमएसपी@सी 2+50% का वादा भाजपा और वर्तमान प्रधानमंत्री ने 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में किया था।
10 साल बाद भी वादा लागू नहीं किया गया है।” एसकेएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे तुरंत सेना वापस बुलाएं और दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए किसानों के अधिकारों की रक्षा करें और चर्चा के माध्यम से किसानों और श्रमिकों के संघर्ष को हल करें। एसकेएम ने सभी समान विचारधारा वाले संगठनों से आम मांगों पर एकजुट मुद्दा-आधारित संघर्ष बनाने के लिए आगे आने की अपील भी जारी की है।
पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि एमएसपी की गारंटी वाला कानून इतनी जल्दी नहीं बन सकता। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमें उस पर कानूनी गारंटी दी जाए ताकि हम उस एमएसपी से नीचे फसल न बेचें। इसलिए, समिति का कोई सवाल ही नहीं है। हम चाहते हैं कि पीएम आगे बढ़ें और किसानों से बात करें।
कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों और बड़ी सभाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाते हुए धारा 144 लागू की। इस बीच, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विरोध पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आती है, तो स्वामीनाथन आयोग के अनुसार प्रत्येक किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देगी। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल ने कहा, “किसान भाइयों, आज एक ऐतिहासिक दिन है!
कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग के अनुसार प्रत्येक किसान को फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का फैसला किया है। यह कदम 15 करोड़ किसान परिवारों के जीवन को बदल देगा।” उनकी समृद्धि सुनिश्चित करके। यह न्याय के पथ पर कांग्रेस की पहली गारंटी है।” किसानों ने केंद्र सरकार के सामने 12 मांगें रखी हैं, जिन्हें लेकर वे दिल्ली कूच कर रहे हैं. इस बार के विरोध प्रदर्शन का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा और पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति ने किया है, जिसका नेतृत्व किसान यूनियन नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंढेर कर रहे हैं।
