NRI SANJH JALANDHAR (12 April)
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो से आगामी लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग करने वाली मनीष सिसोदिया की याचिका पर जवाब देने को कहा । विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने जांच एजेंसियों से जवाब मांगा. मामले को सुनवाई के लिए 20 अप्रैल को सूचीबद्ध किया गया है।
मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 24 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है और उनकी नियमित जमानत याचिका 15 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है । पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसौदिया ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में अंतरिम जमानत के लिए शुक्रवार को अदालत का रुख किया । अंतरिम जमानत याचिका लोकसभा चुनाव के प्रचार के आधार पर दायर की गई है ।
इससे पहले, सिसौदिया की नियमित जमानत याचिका का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से कोई देरी नहीं हुई; बल्कि, आरोपी व्यक्तियों द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में तुच्छ आवेदन दायर करके देरी की गई थी।
मनीष सिसौदिया के वकील की दलीलों का मुख्य जोर मुकदमे में देरी पर था। यह तर्क दिया गया कि मुकदमे की कार्यवाही कछुआ गति से चल रही है। ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने देरी के तर्क का विरोध किया और कहा कि मुकदमा धीमी गति से आगे नहीं बढ़ा है और अभियोजन पक्ष की ओर से कोई देरी नहीं हुई है ।
हुसैन ने तर्क दिया था , ”31 आरोपी व्यक्तियों द्वारा 95 आवेदन दायर किए गए हैं।” ईडी के वकील ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पर किसी सार्वजनिक अपराध का आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए । लेकिन यहां ऐसा नहीं है. जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है, यहां तक कि अपराध से प्राप्त आय का सृजन भी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को आकर्षित करेगा।
हुसैन ने यह भी कहा कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया था और सार्वजनिक धारणा बनाने के लिए ईमेल भेजे गए थे । ईडी के वकील ने यह भी कहा कि इस मामले में सबूत नष्ट किए गए हैं। आरोपी व्यक्तियों द्वारा 170 मोबाइल फोन बदल दिए गए या नष्ट कर दिए गए ।
