हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 में विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों की भागीदारी और भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. याचिकाकर्ता वकील जाहिद अली ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दाखिल कर विदेशी प्रतिनिधियों की राजनीतिक गतिविधियों को भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी बताया है।
वकील सैयद रिजवान अहमद की तरफ से तैयार की गई इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित भारत समिट के दौरान इटली के राजनेता और ‘पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स’ के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा लगाया. याचिकाकर्ता का दावा है कि इस तरह नारा लगाकर फिलिबेक ने कांग्रेस और राहुल गांधी के राजनीतिक अभियान का सार्वजनिक समर्थन किया।
यह भारत की घरेलू राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप है और विदेशी नागरिकों को जारी वीजा की शर्तों का भी उल्लंघन है।याचिका में गृह मंत्रालय के कॉन्फ्रेंस वीजा संबंधी दिशा-निर्देशों और ‘इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025’ के प्रावधानों का हवाला दिया गया है. इसमें कहा गया है कि विदेशी प्रतिनिधियों को भारत में घरेलू राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि तेलंगाना सरकार को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दिया जाए. साथ ही केंद्र सरकार को विदेशी प्रतिनिधियों के वीजा और उनकी गतिविधियों से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया जाए।
इसके अलावा, पूरे मामले की जांच के लिए स्वतंत्र विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग की गई है।SIT भारत समिट के आयोजन, उसे मिली सरकारी मंजूरी और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की जांच करे. याचिका में मेटा, एक्स और गूगल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से विवादित वीडियो हटाने और उनसे जुड़े इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश देने की मांग भी की गई है।


