राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने राज्य के लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से जनवरी 2026 से आयोग की कार्यवाही वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से चलाने का निर्णय लिया है। यह जानकारी आयोग के चेयरमैन श्री जसवीर सिंह गढ़ी ने आज यहां दी। वह पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की 27वीं फुल कमीशन बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य के दूर-दराज के क्षेत्रों से विभिन्न मामलों की सुनवाई के लिए लोग लंबा सफर तय कर चंडीगढ़ आते हैं, जिससे उनका समय और धन दोनों का काफी नुकसान होता है।
उन्होंने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए अधिकारी आपसी तालमेल से वर्चुअल कोर्ट रूम स्थापित करने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एस.सी. कमीशन का नया कोर्ट रूम पंजाब सिविल सचिवालय की चौथी मंज़िल पर तैयार किया जा रहा है, जो नवंबर तक पूरा होकर कार्यशील हो जाएगा।उन्होंने बताया कि आयोग के प्रयासों से पंजाब राज्य के हर ज़िले में एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत दर्ज मामलों के निपटारे के लिए एस.पी. स्तर के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
वहीं राज्य स्तर पर डी.आई.जी. स्तर के अधिकारी श्री नवीन सैनी, डी.जी.पी. क्राइम और आयोग के नोडल अधिकारी ए.आई.जी. सुरिंदरजीत कौर को नियुक्त किया गया है। जबकि विशेष डी.जी.पी. श्री नरेश अरोड़ा, चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी के साथ मिलकर आयोग और पुलिस विभाग के तालमेल को और मज़बूत करेंगे।उन्होंने बताया कि आज की बैठक में पुलिस, स्थानीय निकाय, सामाजिक न्याय और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से एस.सी./एस.टी. अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज मामलों की स्थिति संबंधी रिपोर्ट ली गई।
इसके अलावा आयोग की 26वीं बैठक के दौरान पुलिस विभाग को दिए गए निर्देशों के अनुसार विशेष हेल्पलाइन नंबर स्थापित करने, भूरीवाले गुरगद्दी (गरीब दासी परंपरा) संप्रदाय के धाम श्री रकबा साहिब (लुधियाना) और श्री झांडियां धाम (रोपड़) में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, तथा श्री गुरु रविदास महाराज जी की चरणछोह प्राप्त भूमि श्री खुरालगढ़ साहिब के तप-स्थान और चरणछोह गंगा में सुरक्षा के लिए गार्ड नियुक्त करने संबंधी और आयोग के सदस्य को सुरक्षा मुहैया करवाने के लिये आयोग के हुक्त संबंधी की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट भी ली गई।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों से बठिंडा, फाज़िल्का, मलेरकोटला, पठानकोट और साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर में अंबेडकर भवन के निर्माण कार्यों में तेजी लाने, वर्ष 2017 से 2019 की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य के 40 प्रतिशत हिस्से के लंबित फंड संबंधित कॉलेजों और शिक्षा संस्थानों को दिलाने के लिये और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के 60 प्रतिशत केंद्रीय हिस्से 2017-2020 का 1550 करोड़ रुपये का हिस्सा केंद्र सरकार से पैरवी करके हल करवाने और ड्यूटी के दौरान मृत होने वाले सफाई कर्मचारियों के परिवारों को तरस के आधार पर नौकरी देने संबंधी लंबित केसों के शीघ्र निपटारे पर भी जानकारी ली गई।
