पंजाब कैबिनेट द्वारा आज कई बड़े फैसले लिए गए है। इस बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि अब मोहाली में एनआईए से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत बनाई जाएगी, जिसमें एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश तैनात होंगे, जो पंजाब से जुड़े एनआईए मामलों का निपटारा करेंगे।इसके अलावा, सरकार अब उन लोगों से वसूली करेगी
जिन्होंने सरकारी जमीनों, नालों या पगडंडियों पर अतिक्रमण किया है। इस संबंध में डीसी द्वारा कमेटियां बनाई जाएंगी, जो अतिक्रमण करने वालों की पहचान करके उन्हें नोटिस जारी करेंगी और वसूली करेंगी। इसके साथ ही, अतिक्रमण की गई जमीन अतिक्रमण करने वालों की होगी।
खास बात यह है कि अतिक्रमण करने वालों से वसूली गई रकम का 50 प्रतिशत हिस्सा सरकार को और 50 प्रतिशत संबंधित विभाग (जिसके पास जमीन का मालिकाना हक है) को जाएगा।हरपाल चीमा ने डिफॉल्टर शेलर मालिकों के लिए कैबिनेट द्वारा लिए गए बड़े फैसले का जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि अब सरकार उन डिफाल्टरों के लिए एक अच्छा अवसर लेकर आई है, जिनके खिलाफ मामले दर्ज हैं या वे सरकार के कर्जदार हैं। सरकार द्वारा बनाई गई योजना के तहत अब ये डिफाल्टर्स बकाया राशि जमा करके और सरकार के आदेशों का पालन करते हुए अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर सकेंगे।
