मोहाली की विशेष सी.बी.आई. अदालत द्वारा साल 1992 के एक बहुचर्चित अपहरण और व्यक्ति को रहस्यमय परिस्थितियों में लापता करने के मामले में आज एक बहुत ही अहम और बड़ा फैसला सुनाया गया है। अदालत ने पंजाब पुलिस के पूर्व एस.एस.पी. गुरमीत सिंह रंधावा को दोषी करार दिया है, जबकि मामले में शामिल एक अन्य आरोपी परमिंदरजीत सिंह, जो कि एस.एस.पी. का सुरक्षा गार्ड था, को शक का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है।
पीड़ित परिवार की ओर से इस केस की पैरवी कर रहे वकीलों एडवोकेट सरबजीत सिंह, जगजीत सिंह और पुष्पिंदर सिंह नत्त ने बताया कि दोषी पूर्व एस.एस.पी. रंधावा को गुरुवार 12 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। दोषी अधिकारी ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अदालत से रिकॉर्ड भी गायब करवा दिया था, लेकिन अदालत की सख्ती के बाद नए सिरे से गायब किए गए या करवाए गए रिकॉर्ड की नई फाइल भी तैयार करवाई गई।
यह मामला 25 नवंबर 1992 का है, जब लुधियाना के मशहूर ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी को लुधियाना में एक विवाह समारोह के दौरान पुलिस टीम द्वारा जबरदस्ती उठा लिया गया था। पारिवारिक सदस्यों के अनुसार उसके बाद अमरीक सिंह सकरी का कोई पता नहीं चल सका और वे रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए। परिवार द्वारा इंसाफ के लिए लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़ी गई।
पुलिस प्रशासन और स्थानीय कार्रवाई से निराश होकर जब यह मामला उच्च अदालतों के ध्यान में आया तो घटना की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसी (सी.बी.आई.) के हवाले कर दी गई थी। सी.बी.आई. ने अपनी जांच के दौरान पाया था कि घटना के समय पुलिस अधिकारी गुरमीत सिंह रंधावा और अन्य पुलिस कर्मचारी इस गैर-कानूनी हिरासत और अपहरण की कार्रवाई में सीधे तौर पर शामिल थे।सी.बी.आई. ने अदालत में चश्मदीद गवाहों के बयान और दस्तावेजी सबूत पेश किए।
लंबी सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष सी.बी.आई. अदालत ने पुलिस अधिकारी गुरमीत सिंह रंधावा को अपहरण करने और लापता करने के आरोपों के तहत दोषी करार दिया। दूसरी ओर मामले के दूसरे नामजद परमिंदरजीत सिंह के खिलाफ पूरे सबूत न होने के कारण अदालत ने उसे शक का लाभ देते हुए रिहा करने के आदेश जारी किए।
पीड़ित परिवार पिछले 34 सालों से अपने पारिवारिक सदस्य के इंसाफ के लिए अदालतों के चक्कर काट रहा था। अदालत के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है, दोषी को गुरुवार को सजा का एलान किया जाएगा। यह फैसला पंजाब पुलिस के उस दौर से जुड़े मामलों में एक अहम मील का पत्थर माना जा रहा है, जहां गैर-कानूनी हिरासत और लापता करने के मामलों में लंबे समय बाद जवाबदेही तय की गई है।
