पंजाब सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में 65,000 से ज्यादा आउटसोर्स्ड और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने तथा ठेकेदारी प्रणाली को हमेशा के लिए खत्म करने पर मुहर लगा दी गई है।अब कोई बिचौलिया या ठेकेदार नहीं रहेगा। हर कर्मचारी का सीधा सरकार के साथ रोजगार होगा और उसकी कमाई सीधे उनके बैंक खातों में आएगी।इसके साथ ही फायरमैन, सीवरमैन और लाइनमैन जैसे जोखिम भरे कामों में लगे कामगारों को 5 की जगह सिर्फ 3 साल की सेवा के बाद ही पक्का करने का बड़ा फैसला किया गया है।
कर्मचारियों और पेंशनरों के बकाये तथा डी.ए. (DA) के मुद्दों को हल करने के लिए एक विशेष कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी कर दिया गया है।इसके अलावा भ्रष्टाचार के मामलों के तेजी से निपटारे के लिए पंजाब में 7 नई विशेष अदालतें (Special Courts) बनाने को भी मंजूरी दे दी गई है।आम लोगों और कर्मचारियों का हक मारने वाले दिन अब खत्म हो गए हैं। पंजाब के हर वर्ग की भलाई और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए ‘आपकी सरकार’ पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
