NRI SANJH JALANDHAR (7 APRIL)
मोदी सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपये बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) बढ़ाने की जानकारी दी। ये एक्साइज ड्यूटी सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर बोझ डाल सकती है। हालांकि नोटिफिकेशन जारी करने के आंधे घंटे बाद ही मोदी सरकार की इसपर सफाई भी आई है। सरकार ने साफ किया कि इससे पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। इसे कच्चे तेल की घटी कीमतों से एडजस्ट किया जाएगा।
डीजल पर 15.80 रुपए लीटर एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है। इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल पर 21.90 रुपए लीटर और डीजल पर 17.80 रुपए लीटर ड्यूटी लगेगी।
दरअसल सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपये और डीजल पर 2 रुपये उत्पाद शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। इसके बाद आशंका जताई जा रही थी कि देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि राहत भरी बात ये है कि सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी किए जाने के साथ ही साफ कर दिया गया है कि आम ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं होगा। तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच सरकार ने ये निर्णय लिया है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री की ओर से साफ किया गया है कि PSU ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को उत्पाद शुल्क दरों में की गई वृद्धि के बाद पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई वृद्धि नहीं करने को कहा गया है।
बता दें कि नई दिल्ली में सोमवार को पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये प्रति लीटर है. मुंबई में पेट्रोल की कीमत 104.21 रुपये है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 103.94 रुपये प्रति लीटर है। वहीं, चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपये प्रति लीटर है। वहीं डीजल की बात करें, तो नई दिल्ली में डीजल की कीमत 87.62 रुपये है। वहीं, मुंबई में डीजल की कीमत 92.15 रुपये है। कोलकाता में डीजल की कीमत 90.76 रुपये प्रति लीटर है और चेन्नई में डीजल के दाम 92.34 रुपये प्रति लीटर है।
साल 2021 में, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज़ ड्यूटी ₹27.90 और ₹21.80 प्रति लीटर थी। मई 2022 में केंद्र सरकार ने राहत के तौर पर पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये की कटौती की थी, जिसके बाद ये वही दरें लागू थीं। भारत में वर्तमान में पेट्रोल-डीजल का बेस प्राइस करीब 32 रुपये है। इस पर केंद्र सरकार 33 रुपये एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है और बाद में अलग-अलग राज्य सरकारें अपने-अपने हिसाब से वैट और सेस वसूलती हैं, जिससे डीजल और पेट्रोल के दाम तीन गुना तक बढ़ जाते हैं।
जून 2010 तक सरकार पेट्रोल की कीमत निर्धारित करती थी और हर 15 दिन में इसे बदला जाता था। 26 जून 2010 के बाद सरकार ने पेट्रोल की कीमतों का निर्धारण ऑयल कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया। इसी तरह अक्टूबर 2014 तक डीजल की कीमत भी सरकार निर्धारित करती थी। 19 अक्टूबर 2014 से सरकार ने ये काम भी ऑयल कंपनियों को सौंप दिया। अभी ऑयल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत, एक्सचेंज रेट, टैक्स, पेट्रोल-डीजल के ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और बाकी कई चीजों को ध्यान में रखते हुए रोजाना पेट्रोल-डीजल की कीमत निर्धारित करती हैं।
