केंद्र सरकार ने इस्लामी उपदेशक डॉ. जाकिर नाइक के नेतृत्व वाले इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) पर लगे प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया है. गृह मंत्रालय ने 13 नवंबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की. इसमें आईआरएफ को विधिविरुद्ध संगठन घोषित करते हुए प्रतिबंध को पांच साल तक जारी रखने का निर्देश दिया गया है
संगठन पर मौजूदा प्रतिबंध की अवधि 14 नवंबर 2026 को समाप्त हो रही थीगृह मंत्रालय ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में कहा है कि आईआरएफ की गतिविधियां देश की सुरक्षा, शांति, सांप्रदायिक सौहार्द और धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के लिए अहितकर हैं. केंद्र सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 3 के तहत यह कार्रवाई की है
अधिसूचना के मुताबिक, केंद्र सरकार ने इससे पहले 17 नवंबर 2016 और 15 नवंबर 2021 को जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से आईआरएफ को विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया था. इसके बाद विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 5 के तहत गठित अधिकरण ने भी संगठन पर प्रतिबंध लगाने के फैसले की पुष्टि की थी
अधिकरण ने 22 मई 2017 और 30 मार्च 2022 को जारी आदेशों के जरिए सरकार की घोषणाओं को सही ठहराया थागृह मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा है कि सरकार का मानना है कि आईआरएफ और उसके सदस्य, खासकर संगठन के संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक उर्फ जाकिर नाइक, अपने अनुयायियों को धर्म के आधार पर विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य, घृणा और दुर्भावना फैलाने के लिए उकसाते है
सरकार के अनुसार, जाकिर नाइक के भाषण और बयान आपत्तिजनक एवं विद्वेषकारी हैं. इनके माध्यम से विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच नफरत और वैमनस्य को बढ़ावा दिया जा रहा है. अधिसूचना में यह भी आरोप लगाया गया है कि उनके भाषण भारत और विदेश में रहने वाले एक धर्म विशेष के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रेरित कर सकते है
