पंजाब सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की लंबे समय से पेंडिंग मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री भगवंत मान और कर्मचारी संगठनों के नेताओं के बीच एक अहम मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और डॉ. बलजीत कौर ने कर्मचारी नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्हें सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी। कर्मचारी संगठनों की ओर से पिछले कुछ समय से कई मांगें उठाई जा रही थीं,
जिनमें बकाया DA की किश्तें जारी करना भी शामिल है।प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि पंजाब सरकार ने 8 परसेंट DA देने का फैसला किया है। यह DA 4-4 परसेंट की दो किश्तों में दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, 1 अक्तूबर से पहली सैलरी के साथ DA देने को कहा गया है।इससे पहले पंजाब सरकार ने 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए करीब 85 हजार कर्मचारियों का DA भी 42 परसेंट से बढ़ाकर 60 परसेंट करने की सिफारिश की थी।
कर्मचारी संगठनों से बातचीत के बाद अक्तूबर 2026 के पहले हफ्ते में मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ फिर से मीटिंग होगी। इस मीटिंग में बाकी मांगों पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि हर महीने मुख्यमंत्री लेवल पर कर्मचारियों के साथ मीटिंग की जाएगी। कर्मचारी संगठनों ने यह भी मांग की है कि हर महीने 200 रुपये का टैक्स बंद किया जाए। सरकार ने इस मांग पर भी चर्चा करने का भरोसा दिया है।
