डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DGP) पंजाब गौरव यादव ने आज सभी फील्ड यूनिट्स को पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने और स्ट्रेटेजिक नाके, मोबाइल पेट्रोलिंग, गाड़ी चेकिंग के ज़रिए पुलिस पेट्रोलिंग को मज़बूत करने का निर्देश दिया, ताकि लोगों का पुलिस पर भरोसा और बढ़े और उनके लिए सुरक्षित माहौल पक्का किया जा सके।
DGP यहां अपने ऑफिस में सीनियर स्पेशल DGPs/एडिशनल DGPs/IGPs/DIGs, रेंज IGPs/DIGs, सभी पुलिस कमिश्नर्स (CPs) और जिलों/कमिश्नरों के सुपरवाइजरी ऑफिसर के तौर पर तैनात सभी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SSPs) रैंक के अधिकारियों के साथ वर्चुअल मोड के ज़रिए राज्य लेवल की लॉ एंड ऑर्डर रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे।
मीटिंग का मुख्य फोकस पंजाब सरकार की मुख्य पुलिसिंग प्रायोरिटीज़ को हाईलाइट करना, क्राइम सिचुएशन का रिव्यू करना और पूरे राज्य में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाना था।DGP गौरव यादव ने कहा, “मैंने सभी CPs और SSPs को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में पुलिस चेकपॉइंट्स बढ़ाने का निर्देश दिया है।
उनसे इन चेकपॉइंट पर ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों की पूरी चेकिंग करने और क्रिमिनल लोगों पर नज़र रखने और पूरे पंजाब में कड़ी सुरक्षा पक्का करने के लिए मोबाइल पेट्रोलिंग तेज़ करने को भी कहा गया है।”उन्होंने ज़िला पुलिस चीफ़ को आम लोगों में सुरक्षा और भरोसा और मज़बूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस फ़ोर्स की तैनाती पक्का करने का भी निर्देश दिया। मीटिंग के दौरान, DGP ने पंजाब सरकार की दो बड़ी पहलों – ‘ड्रग्स के ख़िलाफ़ जंग’ और ‘गैंगस्टर्स के ख़िलाफ़ जंग’ की प्रोग्रेस का भी पूरा रिव्यू किया।
एक बड़े स्ट्रेटेजिक बदलाव का खुलासा करते हुए, DGP गौरव यादव ने कहा कि पंजाब पुलिस ड्रग्स के धंधे में पैसे की सप्लाई रोकने के लिए गैर-कानूनी हवाला ऑपरेटरों के ख़िलाफ़ सख़्त कानूनी कार्रवाई पर ज़ोर दे रही है।DGP ने आगे कहा, “हमारी जांच और प्राथमिकता उन मनी सप्लायर पर फ़ोकस है जो मिडिल-ईस्ट देशों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में फ़ंडिंग भेज रहे हैं। ड्रग्स के धंधे के फ़ंड को चैनलाइज़ करने वाले इन नेटवर्क को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा और दोषियों को जल्द ही सज़ा दी जाएगी।
” लोगों के लिए अच्छी पुलिसिंग पर ज़ोर देते हुए, DGP ने सभी CPs और SSPs को आम जनता और पुलिस फोर्स के बीच बातचीत बढ़ाने का निर्देश दिया। ज़िला प्रमुखों को पुलिस-पब्लिक पार्टनरशिप को और मज़बूत करने के लिए अलग-अलग लोकल एसोसिएशन, नागरिकों और विलेज डिफ़ेंस कमेटियों (VDCs) के साथ रेगुलर मीटिंग करने के लिए भी कहा गया।
