केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के संबंध में एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आयोग को ज्ञापन सौंपने की आखिरी तारीख 31 मई, 2026 तक बढ़ा दी है।यह फैसला लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और कर्मचारी संगठनों के लिए राहत बनकर आया है, जिन्हें अब अपनी मांगों और सुझावों को तैयार करने के लिए कुछ और समय मिल गया है।
इससे पहले, आखिरी तारीख 30 अप्रैल, 2026 थी।आयोग ने आखिरी तारीख से ठीक एक दिन पहले इसकी घोषणा की थी। इस फैसले के बाद, 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा है, “जवाब जमा करने की आखिरी तारीख 31 मई, 2026 (रविवार) है। सभी जवाब लिंक के माध्यम से ही जमा किए जाने चाहिए। आयोग ज्ञापन की हार्ड कॉपी/PDF/ईमेल स्वीकार नहीं करेगा।
“सरकार ने समय सीमा बढ़ाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि कई कर्मचारी संगठन और यूनियन इसकी मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों पर एक विस्तृत ज्ञापन तैयार करने के लिए और अधिक समय की आवश्यकता है। इसलिए, सरकार ने समय सीमा को एक महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया, ताकि सभी पक्ष आयोग के सामने अपने विचार बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकें।
इसके अलावा, वेतन आयोग 28 से 30 अप्रैल तक दिल्ली में विभिन्न कर्मचारी यूनियनों और संगठनों के साथ चर्चा कर रहा है। कल, उसने राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री परिषद (NCJCM) (कर्मचारी पक्ष) के साथ एक बैठक की, ताकि उनकी मांगों और प्रस्तावित सुझावों को समझा जा सके; और इसके बाद, आज समय सीमा बढ़ा दी गई।आपको बता दें कि आठवें वेतन आयोग की तीन दिवसीय बैठक अभी चल रही है। यह बैठक आज शुरू हुई। इसमें कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों और 8वें वेतन आयोग के संबंध में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे।
