केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जल्द ही खुशखबरी आ सकती है।आठवें वेतन आयोग के गठन में देरी और इस बारे में अनिश्चितताओं के बीच सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी लगभग एक साल से बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह राज्यों के साथ आठवें वेतन आयोग के मामले पर गंभीरता से चर्चा कर रही है और आयोग के पैनल के बारे में जल्द ही फैसला लिया जा सकता है।
8 वें वेतन आयोग के तहत सबसे बड़ी बात फिटमेंट फैक्टर है। यह एक प्रकार का गुणांक है जिसके द्वारा वेतन की गणना की जाती है। इस बार फिटमेंट फैक्टर को 2.28 से 3.00 तक बढ़ाया जा सकता है। यदि ऐसा होता है, तो मौजूदा न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 21,600 रुपये हो सकता है।यानी कि सरकारी कर्मचारी का मासिक वेतन लगभग 34.1% बढ़ सकता है। इसके अलावा, पेंशनभोगियों का न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 20,500 रुपये हो सकता है।
इस बदलाव से कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों दोनों को राहत मिलेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया कि 8वें वेतन आयोग के लिए पैनल जल्द ही गठित किया जाएगा और पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में पेंशन सचिव के साथ जल्द ही एक बैठक की जाएगी। उन्होंने कन्फेडरेशन को यह भी आश्वासन दिया कि पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए पेंशन सचिव के साथ जल्द ही एक फॉलो-अप बैठक की जाएगी।
इसके अलावा, तरसयोग्य नियुक्तियां, कैडर समीक्षाएं और नियमित जेसीएम बैठकें जैसे अन्य मुद्दों को सुनिश्चित किया जाएगा। इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख से अधिक पेंशनभोगी को फायदा मिलेगा।
