देशभर में इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार का नाम एक बार फिर बड़े राजनीतिक विवाद के केंद्र में है. कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग फिर उठाई और कहा कि वह सरकारी गवाह बनकर बच सकते हैं।
वहीं अब एनडीए के 3 सहयोगी दलों ने भी चुनाव आयोग से स्थिति साफ करने की मांग की है. एलजेपी (रामविलास) के चीफ चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और टीडीपी के लोकसभा फ्लोर लीडर लावु श्रीकृष्ण देवरायालु ने चुनाव आयोग से इस पर स्पष्ट प्रतिक्रिया जारी करने का आग्रह किया।
एनडीए के भीतर से सबसे पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से लोगों के मन में मौजूद गलतफहमियों को दूर करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, ‘मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार के सदस्य के रूप में मेरा इरादा किसी संवैधानिक संस्था का बचाव करने का नहीं है।
विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों से भी मुझे कोई खास चिंता नहीं है, क्योंकि विपक्ष हमेशा वही रुख अपनाएगा जो उसके लिए राजनीतिक रूप से सही हो.’उन्होंने कहा, ‘अगर लोगों का चुनावी व्यवस्था पर से भरोसा कम होने लगे तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा, इसलिए मेरा मानना है कि चुनाव आयोग को और अधिक सशक्त तरीके से स्पष्टीकरण देना चाहिए।
उन्हें राहुल गांधी और उनके सहयोगियों के बयानों का जवाब देने की जरूरत नहीं है, बल्कि लोगों के मन में मौजूद गलतफहमियों को दूर करना चाहिए.’इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने और मतदाता सूची के विशेष सुधार (SIR) अभियान को रोकने की मांग की है.
हालांकि, इस मामले में दोनों चुनाव आयुक्तों संधु और जोशी ने सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है. दूसरी तरफ, चुनाव आयोग (ECI) ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि सदस्यों के बीच विचारों में भिन्नता होना चर्चा और विचार-विमर्श की एक सामान्य प्रक्रिया है. चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR समेत उसके सभी अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं और उसके सभी आधिकारिक आदेश पूरी तरह कानूनी हैं।
