प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 24 मार्च को राज्यसभा में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के विभिन्न पहलुओं और भारत की रणनीति के बारे में बोले। उन्होंने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण देश के सामने आ रही चुनौतियों के बारे में जानकारी दी थी, साथ ही खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों पर पड़ने वाले प्रभाव और संकट के व्यापारिक और आर्थिक परिणामों के बारे में देश को बताया था।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस संघर्ष ने भारत के लिए अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी है। उन्होंने कहा, इस युद्ध से व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे है। गैस, फर्टिलाइजर जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई प्रभावित हो रही है। गल्फ देशों में एक करोड़ से ज्यादा भारतीय लोग रहते हैं, उनकी सुरक्षा भी भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘भारत ईरान, अमेरिका और इजरायल के साथ संपर्क में है। हमने हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और होर्मुज स्ट्रेट में रुकावट अस्वीकार्य है। साथ ही भारत ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का विरोध किया है। होर्मुज स्ट्रेट कच्चे तेल, गैस फर्टिलाइजर का बड़ी मात्रा में आता है।
युद्ध के बाद से होर्मुज से जहाजों का आना जाना चुनौतीपूर्ण हुआ है। सरकार ने कूटनीति के माध्यम से हमने समाधान निकालने का प्रयास किया जिससे गैस और तेल की सप्लाई भारत पहुंचे। बीते दिनों में कई देशों से कच्चा तेल और एलपीजी से भरे जहाज भारत आए। इस दिशा में आने वाले दिनों में प्रयास जारी रहेंगे।’उन्होंने कहा, ‘भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संवाद का ही रास्ता सुझाया है।
युद्ध में किसी के भी जीवन में संकट मानवता के हक में नहीं है। भारत का सतत प्रयास सभी पक्षों को शांति पूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। उन्होंने बताया, ‘युद्ध शुरू होने के बाद से 3.75 लाख भारतीय सुरक्षित भारत वापस लौट चुके है। ईरान से भी 1 हजार से ज्यादा भारतीय सुरक्षित वापस लौटे है। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा है। बीते कुछ दिनों में दुनिया के अनेक देशों से कच्चा तेल और एलपीजी से भरे जहाज भारत आए हैं.’
